कोलकाता, 10 जुलाई (भाषा) पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्यपाल आर.एन. रवि ने हाल में राज्य विधानसभा से पारित दो जन-सुरक्षा विधेयकों को मंजूरी दे दी है और ये नए कानून अगले हफ़्ते से लागू हो जाएंगे।

अधिकारी ने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने काम शुरू कर दिया है और उम्मीद जताई कि इसे बहुत जल्द विधानसभा में पेश किया जाएगा।

अधिकारी ने मुर्शिदाबाद जिले में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा, ''हाल में विधानसभा से पारित पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक, 2026 और पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2026 को सोमवार से राज्य में लागू किया जाएगा।''

दोनों विधेयक 29 जून को विधानसभा से पारित हुए थे।

पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक, 2026 के तहत सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने या सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था भंग करने वाली कथित असामाजिक गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक एहतियातन हिरासत में रखा जा सकता है।

पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2026, आगजनी, तोड़फोड़ तथा सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों से मुआवजे की वसूली का प्रावधान करता है।

भाषा आशीष पवनेश

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