नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 के तहत पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित कंपनियों को 4.11 लाख से अधिक गारंटी दी गई हैं। गारंटी के तहत कुल रकम 1.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

इस योजना से भारत के छोटे उद्यमों को लाभ हुआ है। कुल गारंटी में से 98 प्रतिशत छोटी कंपनियों और गारंटी की कुल रकम में से 82 प्रतिशत हिस्सा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को मिला है।

मंत्रालय ने बयान में कहा, ''शुरुआत से लेकर अब तक ईसीएलजीएस 5.0 के तहत 4,11,497 गारंटी जारी की गई हैं और गारंटी की कुल रकम 1,55,229 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह इस योजना को तेजी से अपनाए जाने का संकेत है।''

ईसीएलजीएस 5.0 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच मई, 2026 को मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न नकदी की चुनौतियों से निपटने के लिए मौजूदा कर्जधारकों को 2.55 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध कराना है।

मंत्रालय ने कहा कि जैसे-जैसे यह योजना आगे बढ़ेगी और इसकी पहुंच बढ़ेगी, इससे एमएसएमई सहित उद्यमों के लिए नकदी समर्थन और मजबूत होने की उम्मीद है और उद्यमी बाहरी चुनौतियों के समय अपनी नकदी की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे।

भाषा रमण अजय

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