प्रयागराज, 15 अप्रैल (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर के विशेष न्यायाधीश (सांसद/विधायक) को आजम खान की सजा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दाखिल अपील में नवाब काजिम अली खान का पक्ष भी सुनने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां द्वारा दायर याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश पारित किया।

आजम खान के खिलाफ सजा का आदेश 17 नवंबर 2025 को पारित किया गया था।

नवाब काजिम अली खान ने रामपुर के विशेष न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आजम खान की सजा बढ़ाने की उनकी अनुरोध वाली पुनरीक्षण याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई थी कि राज्य सरकार पहले ही इस संबंध में अपील दाखिल कर चुकी है।

सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों के अधिवक्ता इस बात पर सहमत हुए कि नवाब काजिम अली खान को राज्य सरकार की अपील में प्रतिभाग करने की अनुमति दी जा सकती है और उनका पक्ष भी सुना जा सकता है।

अदालत ने 10 अप्रैल को याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि पक्षकारों के बीच सहमति को देखते हुए बीएनएसएस की धारा 528 के तहत दायर यह याचिका रामपुर के विशेष न्यायाधीश (सांसद/विधायक) को इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि वह नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां का पक्ष भी सुनें।

भाषा सं राजेंद्र खारी

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