नयी दिल्ली, नौ मार्च (भाषा) वित्त सेवा विभाग के सचिव एम. नागाराजू ने सोमवार को एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में लंबित प्रमुख दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) मामलों की प्रगति पर चर्चा की गई।

बैठक में वित्त सेवा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शीर्ष प्रबंधन और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता बोर्ड शामिल हुए।

वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, बैठक में सबसे बड़े 20 मामले जो अभी दाखिल होने के लिए लंबित हैं और 10 मामले जो समाधान के लिए लंबित हैं, उनकी विस्तार से समीक्षा की गई ताकि इन्हें जल्दी निपटाया जा सके।

बैठक में लंबित मामलों में आने वाली समस्याओं पर चर्चा हुई। बैंकों को सलाह दी गई कि वे साथ मिलकर मामलों का समाधान करें, ताकि संपत्ति का मूल्य बढ़े, ऋण वसूली बेहतर हो और समय पर निपटान हो सके।

भाषा योगेश रमण

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