हैदराबाद, 26 फरवरी (भाषा) तेलंगाना के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव ने कहा कि बिजली कंपनियों में 20 साल के अनुभव वाले वरिष्ठ सफाईकर्मियों की तनख्वाह लगातार लागू किए गए वेतन संशोधन आयोगों (पीआरसी) के बाद अब प्रति माह दो लाख रुपये तक पहुंच गई है।

राव ने यहां 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पर आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि तेलंगाना राज्य का पेंशन और वेतन बिल 2014 में गठन के समय 1,600 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 6,000 करोड़ रुपये हो गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि वेतन संशोधन आयोगों (पीआरसी) की सिफारिशों के लागू होने के बाद वर्षों में संचयी रूप से बढ़ने के कारण यह आय काफी अधिक है।

राव ने बुधवार को सम्मेलन में कहा, "वेतन संशोधन आयोगों की सिफारिशों के लागू होने से कुछ बिजली कंपनियों में सफाईकर्मियों का वेतन बढ़कर दो लाख रुपये प्रति माह हो गया है... जबकि मुख्य अभियंता का वेतन बढ़कर सात लाख रुपये हो गया है।"

उन्होंने कहा कि तेलंगाना के पास राज्य के अपने संसाधन और कर संग्रह की प्रचुरता है।

उन्होंने कहा कि राज्य के अपने संसाधनों के अभाव में कर्ज लेना जरूरी हो जाता।

राव ने कहा कि वित्त आयोग की रिपोर्ट ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, बजट से इतर उधार और राज्य स्तर पर बढ़ती सब्सिडी के बोझ से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं।

बिजली कंपनियों में उच्च वेतन के बारे में पूछे जाने पर, तेलंगाना विद्युत उत्पादन निगम (टीजीजेनको) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि निगम का मासिक वेतन बिल लगभग 300 करोड़ रुपये है।

उदाहरण के तौर पर, निगम में मुख्य अभियंता (सीई) पद के कर्मचारियों को प्रति माह 4.5 लाख रुपये मिलते हैं, जबकि इंजीनियरिंग विभागों में समान पद के कर्मचारियों को लगभग 3 लाख रुपये प्रति माह मिलते हैं।

अधिकारी ने कहा कि निगम में अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं हैं, और अब तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं (जिनके पास कुछ तकनीकी ज्ञान होता है), जिनका वेतन 1 लाख रुपये तक होता है।

उन्होंने यह भी बताया कि वरिष्ठ स्तर के कर्मचारी भत्तों सहित लगभग 4 लाख रुपये प्रति माह वेतन पाते हैं।



भाषा राखी पवनेश

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