शिलांग, 19 फरवरी (भाषा) मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में बताया कि सरकार अवैध अप्रवासन संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए मेघालय निवासी संरक्षा और सुरक्षा अधिनियम (एमआरएसएसए), 2016 की समीक्षा और उसमें संशोधन करेगी।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता मुकुल संगमा द्वारा लाए गए प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि राज्य इस अधिनियम की पुन: जांच करेगा और ऐसे संशोधन लाएगा जो न्यायपालिका के साथ-साथ केंद्र और संसद की जांच में भी खरे उतर सकें।

प्रस्ताव में सरकार से उचित दिशा-निर्देशों के साथ चिन्हित प्रवेश व निकास बिंदुओं पर सुविधा केंद्र स्थापित करने और एमआरएसएसए, 2016 के जनादेश के अनुरूप नियामक उपायों को लागू करने का आग्रह किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि हम इस पूरे पहलू की फिर से जांच करेंगे और देखेंगे कि हम कानून में ऐसे संशोधन कैसे ला सकते हैं जो न्यायपालिका के साथ-साथ भारत सरकार और संसद की जांच में भी खरे उतरें।"

कोनराड संगमा ने सदन को सूचित किया कि गृह मंत्रालय ने राज्य को अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा, "गृह मंत्रालय ने हमें कानून के पहलुओं पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। हम विधि विभाग, महाधिवक्ता और गृह विभाग के साथ मिलकर कानूनों व नियमों के जटिल जाल को समझने का प्रयास कर रहे हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रस्तावित आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के माध्यम से प्रवेश-निकास बिंदुओं को वैध बनाने के तरीकों पर भी विचार कर रही है, जिसमें प्रतिबंधित क्षेत्र के प्रावधान शामिल होंगे।

उन्होंने सदस्यों के सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार कानून को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों और हितधारकों के साथ परामर्श करने के लिए तैयार है।

भाषा जितेंद्र वैभव

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