इंदौर (मप्र), 17 फरवरी (भाषा) इंदौर के केंद्रीय जेल में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्षों के परिसर का लोकार्पण किया गया, जिससे अदालतों में विचाराधीन मुकदमों में कैदियों की पेशी जेल से ही कराई जा सकेगी। इस व्यवस्था से सरकारी तंत्र को न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी करने में आसानी होगी।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला ने केंद्रीय जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्षों के परिसर का एक समारोह में लोकार्पण किया।

न्यायमूर्ति शुक्ला ने इस मौके पर कहा, ''पहले अक्सर पुलिस बल की कमी के कारण कैदियों को पेशी के लिए जेल से अदालत लाने और वापस ले जाने में परेशानी होती थी। इससे न्यायालयीन कार्यवाही लंबित होती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भी कैदियों को अदालत में पेश किया जा सकता है और उनके बयान दर्ज किए जा सकते हैं।''

उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कैदियों की दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले उनके परिवारों से मुलाकात भी कराई जा सकती है।

लोकार्पण समारोह में प्रदेश के जेल विभाग के महानिदेशक वरुण कपूर भी मौजूद थे। कपूर ने बताया कि प्रदेश भर की जेलों में 1,000 नये वीडियो कॉन्फ्रेसिंग कक्षों का निर्माण स्वीकृत किया गया है।

उन्होंने बताया, ''फिलहाल सूबे की अदालतों में विचाराधीन 90 प्रतिशत से अधिक मुकदमों में कैदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही कराई जा रही है।''

भाषा हर्ष गोला

गोला



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