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नयी दिल्ली, 12 फरवरी (भाषा) राज्यसभा ने बृहस्पतिवार को तीन प्रमुख संसदीय समितियों के सदस्यों के नामांकन संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। ये सदस्य एक मई, 2026 से, एक वर्ष के लिए नियुक्त होंगे।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने सभापति सी पी राधाकृष्णन की अनुमति से तीन अलग-अलग प्रस्ताव पेश किए, जिन्हें सदन ने मंजूरी दे दी।

पहला प्रस्ताव लोक लेखा समिति से संबंधित है। सदन ने एक मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक के लिए इस समिति में सात राज्यसभा सदस्यों को नामांकित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सदस्यों का चुनाव सभापति के निर्देशन में किया जाएगा।

इसी तरह, लोकसभा की सिफारिश के अनुसार, राज्यसभा के सात सदस्यों को सार्वजनिक उपक्रम समिति में नामांकित करने के प्रस्ताव को भी सदन ने मंजूरी दी।

तीसरा प्रस्ताव अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति से संबंधित था। सदन ने दोनों सदनों की इस संयुक्त समिति में राज्यसभा से 10 सदस्यों के नामांकन की मंजूरी दे दी। एक वर्ष की अवधि के लिए यह चुनाव अनुपात आधारित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत और एकल परिवर्तनीय वोट के माध्यम से किया जाएगा।

भाषा मनीषा अविनाश

अविनाश



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