नयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय मंगलवार को निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का अखिल भारतीय विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा।


एसआईआर की कवायद पर निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करने वाली न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि किसी भी नए मामले को भारत के प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई के समक्ष सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है।


पीठ ने कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई की ओर से पेश वकील से कहा कि पार्टी द्वारा दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की जा रही है, “हम केवल बिहार एसआईआर मामलों पर विचार कर रहे हैं और अन्य राज्यों के संबंध में किसी भी नई याचिका को भारत के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया जाना चाहिए।”


पीठ ने कहा, “हमें नहीं पता कि हमें दूसरे मामले भी आवंटित किए जाएंगे या नहीं। यह सब प्रधान न्यायाधीश पर निर्भर करता है।”


पश्चिम बंगाल कांग्रेस और राज्य के अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने मतदाता सूची की एसआईआर पर निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।


सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने भी बिहार में एसआईआर प्रक्रिया कराने के फैसले को चुनौती दी है।


मंगलवार को शीर्ष अदालत द्रमुक की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगी जिसमें तमिलनाडु में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है।


मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने भी तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया संचालित करने के चुनाव आयोग के निर्देश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और इस प्रक्रिया को “मनमाना, अवैध और असंवैधानिक” करार दिया है।


शीर्ष अदालत ने सात नवंबर को 11 नवंबर को अखिल भारतीय मतदाता सूची की एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की थी।


न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह 11 नवंबर से याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी।


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