नयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कॉर्नियल प्रतिरोपण केंद्रों में एक उपकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में छोटे नेत्र केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे की चुनौतियां कम हो जायेंगी।


इससे देश में कॉर्निया प्रतिरोपण सेवाओं की समग्र उपलब्धता और सुगमता बढ़ेगी।


अंग और ऊतक प्रतिरोपण सेवाओं तक समान पहुंच को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) नियमावली, 2025 अधिसूचित की है।


संशोधित नियमावली मानव अंग एवं ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत छह नवंबर को अधिसूचित की गयी।


मंत्रालय ने कहा कि यह संशोधन राष्ट्रीय अंग प्रतिरोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) को और मजबूत करेगा तथा इसका उद्देश्य कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्रों के कामकाज को सुव्यवस्थित करना और देश भर में नेत्रदान और प्रत्यारोपण सेवाओं तक व्यापक पहुंच को सुगम बनाना है।


मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस संशोधन के तहत अब कॉर्नियल प्रतिरोपण केंद्रों में क्लिनिकल स्पेकुलर उपकरण की अनिवार्य आवश्यकता को हटा दिया गया है।’’


भाषा राजकुमार