नयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों ने अक्टूबर में 1,44,503 लोक शिकायतों का निस्तरण किया है, जबकि सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 63,305 ऐसे मामलों का निपटारा किया गया है।


भूमि संसाधन विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, तथा आयुष मंत्रालय उन केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में शामिल हैं, जिन्होंने सबसे अधिक मामलों का निस्तारण किया, जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश और हरियाणा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रहे।


प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने अक्टूबर 2025 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) मासिक रिपोर्ट जारी की है, जो लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों और निपटान की प्रकृति की विस्तृत जानकारी देती है।


रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने कुल 1,44,503 जन शिकायतों का निवारण किया गया, जबकि 66,279 मामले लंबित हैं। इस प्रकार वर्ष 2025 तक केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों में शिकायत निपटान का औसत समय 15 दिन है।


रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 64,736 शिकायतें मिली, जिनमें से 63,305 शिकायतों का निपटारा किया गया। उत्तर प्रदेश 23,020 शिकायतों के निपटारे के साथ सूची में शीर्ष पर रहा, जबकि हरियाणा 4,342 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।


एक आधिकारिक बयान के अनुसार, रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।


इसके मुताबिक, 31 अक्टूबर, 2025 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर लंबित मामलों की कुल संख्या 1,76,091 है। इसके अलावा, 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक में 1,000 से अधिक मामले लंबित हैं।


अक्टूबर, 2025 में विभिन्न माध्यमों से सीपीजीआरएएमएस पर कुल 52,876 नए उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 8,442 उत्तर प्रदेश से हैं।


भाषा धीरज