नयी दिल्ली, सात नवंबर (भाषा) शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि पंजाब विश्वविद्यालय की ‘सीनेट’ और ‘सिंडिकेट’ के संविधान और संरचना में बदलाव संबंधी अधिसूचना रद्द कर दी गई है।


पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा 59 साल पुराने ‘सीनेट’ और ‘सिंडिकेट’ को अपेक्षाकृत छोटे, मुख्यतया मनोनीत ढांचे से बदलने के फैसले पर राज्य में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस कदम को ‘असंवैधानिक’ करार दिया।


शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सीनेट और सिंडिकेट के संविधान और संरचना में बदलाव के प्रावधान वाला आदेश रद्द किया जाता है।’’


इसमें कहा गया है, ‘‘विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा दो मार्च 2021 को गठित उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफारिशों और विभिन्न हितधारकों के परामर्श के आधार पर, भारत सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट के संविधान और संरचना में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की।’’


बयान के अनुसार आदेश जारी होने के बाद, पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों, पूर्व कुलपतियों और वर्तमान कुलपति आदि से विभिन्न प्रतिक्रियाएं मिलीं। सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों के साथ बैठकों में प्राप्त सुझावों पर भी विचार किया।


भाषा अविनाश