नयी दिल्ली, सात नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा की गई और देश भर में महिलाओं सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई।


एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर की अध्यक्षता में नयी दिल्ली स्थित गरवी गुजरात में हुई बैठक में संवेदनशील और तत्पर न्याय व्यवस्था का निर्माण किए जाने के मकसद से कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायिक प्राधिकारियों और महिला सहायता संगठनों के बीच समन्वय में सुधार लाने पर जोर दिया गया।


आयोग ने महिला थानों और ‘वन स्टॉप सेंटर’ को बेहतर बुनियादी ढांचे, परामर्श सुविधाओं और संसाधनों के साथ उन्नत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जबकि बाल विवाह निषेध अधिकारियों की भूमिका को रेखांकित किया।


एनसीडब्ल्यू ने पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी), थाना प्रभारी, निरीक्षक और महिला थाना प्रभारियों के लिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, मानव तस्करी विरोधी कानून और साइबर अपराधों पर विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी प्रस्ताव रखा।


रहाटकर ने पुलिस कार्यप्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में समय पर प्राथमिकी दर्ज करने तथा पुलिस बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए नियमित लैंगिक न्याय समीक्षा बैठकों पर जोर दिया।


भाषा यासिर