(पूनम मेहरा)


नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) लोकसभा में बुधवार को राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक पेश होने के साथ ही भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और जापान जैसे देशों की श्रेणी में शामिल होने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है जिनके पास सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे के लिए कानून है।


अधिनियम बनने के बाद यह विधेयक 2011 में शुरू हुई उस यात्रा को पूरा करेगा जब तत्कालीन खेल मंत्री अजय माकन ने खेल प्रशासकों के लिए कुछ मानक स्थापित करने हेतु एक विधेयक पर जोर देना शुरू किया था।


अधिकतर लंबे समय से सेवारत प्रशासकों पर अक्सर सत्ता संघर्ष, आपसी कलह, वित्तीय हेराफेरी और इनमें से किसी भी मुद्दे पर काबू पाने के इरादे की कमी दिखाने का आरोप लगाया जाता रहा है और आज भी लगाया जाता है।


लेकिन नए विधेयक के साथ राष्ट्रीय खेल बोर्ड, राष्ट्रीय खेल पंचाट और राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल के माध्यम से जवाबदेही तय होगी।


वर्तमान खेल मंत्री मनसुख मांडविया के पिछले साल कार्यभार संभालने के तुरंत बाद हितधारकों के साथ महीनों तक चली बातचीत के बाद इसने आकार लिया है।


विधेयक को अंतिम रूप दिए जाने के बाद मांडविया ने कांग्रेस पार्टी के अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी माकन को राष्ट्रीय खेल संहिता 2011 को आकार देने में अच्छा काम करने का श्रेय दिया जो अब तक लागू थी।


नए विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है, ‘‘भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 ने खेल संघों के लिए सुशासन प्रथाओं की स्थापना की जो देश में खेलों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है।’’


यहां इस संहिता के महत्वपूर्ण बदलावों के साथ विधेयक में बदलने के समय पर एक नजर डाली गई है।


यात्रा:


*2011 में मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक का मसौदा तैयार किया और इसे अनुमोदन के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा। हालांकि प्रशासकों के लिए आयु और कार्यकाल की सख्त सीमा के कारण इसका कड़ा विरोध हुआ।


*जुलाई 2013 में मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक का संशोधित मसौदा तैयार किया और सुझाव तथा टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए इसे सार्वजनिक डोमेन में रखा। हालांकि इस विधेयक पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई और एक साल बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने खेल संहिता 2011 को बरकरार रखा।


*2015 में राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 का पुनः मसौदा तैयार करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया था लेकिन इस समूह में भारतीय ओलंपिक संघ के शीर्ष अधिकारियों को शामिल करने को हितों के टकराव के मामले के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।


*2017 में तत्कालीन खेल सचिव इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में ‘खेलों में सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता (मसौदा) 2017’ तैयार करने हेतु एक समिति गठित की गई थी। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज और प्रकाश पादुकोण जैसे अन्य महान खिलाड़ी तथा तत्कालीन आईओए प्रमुख नरिंदर बत्रा इस समिति के सदस्यों में शामिल थे।


इस मसौदा खेल संहिता को भी दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जिसने आदेश दिया कि समिति की रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में उसे सौंपी जाए।


*2019 में मंत्रालय ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिससे कि मसौदा खेल संहिता 2017 की समीक्षा की जा सके और इसे सभी हितधारकों के लिए स्वीकार्य बनाने के उपाय सुझाए जा सकें।


उसी वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस समिति के गठन पर रोक लगा दी जो आज तक प्रभावी है।


*अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का मसौदा जनता की टिप्पणियों और सुझावों के लिए जारी किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ), खिलाड़ियों, कोच, कानूनी विशेषज्ञों और यहां तक कि खिलाड़ियों के प्रबंधन से जुड़ी निजी संस्थाओं के साथ व्यापक परामर्श सत्र आयोजित किए गए थे। इस विधेयक को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) और विश्व एथलेटिक्स, फीफा और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय महासंघों के साथ भी साझा किया गया था।


संसद में इसे पेश करने से पहले मंत्रालय को आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों से 700 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं।


खेल संहिता से अंतर:


*आयु सीमा: खेल संहिता में प्रशासकों की आयु 70 वर्ष निर्धारित की गई थी लेकिन नए विधेयक में किसी पदाधिकारी को अपना कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी गई है, यदि नामांकन दाखिल करते समय उनकी आयु 70 वर्ष से कम थी। यदि अंतरराष्ट्रीय कानून और उपनियम संबंधित खेल संस्था में चुनाव लड़ने की अनुमति देते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए पांच साल की अतिरिक्त छूट दी गई है।


*कार्यकाल: खेल संहिता में अध्यक्ष के लिए दो कार्यकाल और कोषाध्यक्ष तथा सचिव के लिए दो कार्यकाल के बाद ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ (ब्रेक) के साथ तीन कार्यकाल की अनुमति थी। नया खेल विधेयक पदाधिकारियों (अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष) को अधिकतम 12 वर्षों के लगातार तीन कार्यकालों तक सेवा करने और ब्रेक के बाद कार्यकारी समिति के चुनाव के लिए पात्र बने रहने की अनुमति देता है।


खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, ‘‘यह निरंतरता सुनिश्चित करने और सक्षम लोगों को व्यवस्था के भीतर बनाए रखने के लिए किया गया है।’’


*कार्यकारी समिति: खेल संहिता में समिति में महिलाओं के अनिवार्य प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं था जिसकी अधिकतम सदस्य संख्या 15 थी। नए विधेयक में यह अनिवार्य किया गया है कि कार्यकारी समिति में कम से कम चार सदस्य महिलाएं और उत्कृष्ट योग्यता वाले दो खिलाड़ी होने चाहिए।


*नियामक संस्था: खेल संहिता में राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) पर नजर रखने के लिए किसी नियामक संस्था का प्रावधान नहीं था जिससे मान्यता देने या रद्द करने का अधिकार खेल मंत्रालय के पास था लेकिन खेल प्रशासन विधेयक में एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन का प्रावधान है जो यह भूमिका निभाएगा।


*राष्ट्रीय खेल पंचाट जो खेल विवादों का निपटारा करेगा, राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल जो एनएसएफ में चुनावों की देखरेख करेगा और नैतिकता आयोग खेल संहिता का हिस्सा नहीं थे। इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद इन सभी निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।


भाषा सुधीर