नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने शहर की जेलों में हिरासत में रहने के दौरान किसी कैदी की अस्वाभाविक मौत होने पर उसके परिवार को 7.5 लाख रुपये के मुआवजे का प्रस्ताव किया है।
एक बयान के अनुसार, प्रस्ताव का लक्ष्य शिकायतों का निवारण करना और कारागार प्रणाली में मानवाधिकारों को बरकरार रखना है। यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को सौंपा गया है।
बयान में कहा गया है, ‘‘हिरासत में अस्वभाविक मौत, जैसा कि हमारी नीति में परिभाषित किया गया है, कैदियों के बीच झगड़े, जेल कर्मी द्वारा दुर्व्यवहार या प्रताड़ना, या मेडिकल अधिकारियों द्वारा लापरवाही के कारण हो सकती है।’’
हालांकि, आत्महत्या, भागने की कोशिश, स्वाभाविक मौत होने या आपदा के चलते मौत होने पर मुआवजा नहीं मिलेगा।
इस नीति पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, ‘‘यह पहल जेल प्रणाली के भीतर न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। हिरासत में अस्वभाविक मौत होने की स्थिति में कैदियों के परिवारों को मुआवजा प्रदान करने, उनकी शिकायतों का निवारण करने और मानवाधिकारों को बरकरार रखने की दिशा में एक कदम है।’’
उन्होंने कहा कि नीति का लक्ष्य जवाबदेही तय करना और दुर्व्यवहार के खिलाफ निवारक उपाय करना है।
बयान के मुताबिक, इसके अलावा प्रस्ताव में, हिरासत में मौत के लिए जिम्मेदार पाये जाने वाले जेल कर्मी के वेतन से मुआवजे की रकम की वसूली शामिल है।
जेल महानिदेशक के नेतृत्व वाली एक समिति इस तरह की घटनाओं की जांच करेगी और यह तय करेगी कि गलती करने वाले अधिकारियों से मुआवजा वसूल किया जाए या नहीं।
बयान में कहा गया है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतक की मेडिकल पृष्ठभूमि सहित एक विस्तृत रिपोर्ट जेल अधीक्षक द्वारा जेल महानिदेशक को सौंपी जाएगी तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को भेजी जाएगी।
भाषा सुभाष