तिरुवनंतपुरम, चार सितंबर (भाषा) केरल सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पी. उबैद को केरल असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (केएएपीए) सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया।
सलाहकार बोर्ड केएएपीए के अंतर्गत लाए गए मामलों की समीक्षा के लिए जिम्मेदार है तथा उसके पास हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई या हिरासत जारी रखने के संबंध में राज्य सरकार को सिफारिश करने का अधिकार है।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने यहां जारी एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में न्यायमूर्ति उबैद को स्वापक औषधि एवं मनप्रभावी पदार्थ तस्करी रोकथाम अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी रोकथाम (सीओएफईपीओएसए) अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत सलाहकार बोर्डों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने ओणम त्यौहार के नजदीक आने के मद्देनजर राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय लिया है, तथा यह सुनिश्चित किया है कि यह राशि कम से कम पिछले वर्ष उन्हें प्राप्त राशि के बराबर हो।
सीएमओ ने कहा कि प्रत्येक संस्थान के लाभ में वृद्धि के अनुपात में बढ़ी हुई राशि को कर्मचारियों के बीच वितरित करने पर विचार किया जाएगा।
भाषा शफीक