नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) किसानों के संगठन अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने बुधवार को राज्य सरकारों से किसानों के हित में एक व्यापक 'कृषि नीति' बनाने और न्यूनतम अवधि के लिए नीतिगत स्थिरता बनाए रखने का आग्रह किया।
अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति (एआईकेसीसी) ने प्रमुख किसान नेता और शेतकारी संगठन के संस्थापक स्वर्गीय शरद जोशी की स्मृति में आयोजित दो दिवसीय विचार-मंथन सत्र के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की।
एआईकेसीसी के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने बयान में कहा, ‘‘भारत की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, फिर भी कई राज्यों में अपनी कृषि नीतियों का अभाव है, जिससे विभिन्न मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव होता है।’’
एआईकेसीसी ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाले बार-बार नीतिगत बदलावों को रोकने के लिए न्यूनतम अवधि के लिए नीतिगत स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।
एआईकेसीसी के उपाध्यक्ष बिनोद आनंद ने भारत के लिए अपने कृषि आंकड़ों पर संप्रभुता बनाए रखने की रणनीतिक आवश्यकता पर जोर दिया और आंकड़ा प्रबंधन को विदेशी कंपनियों को आउटसोर्स करने के खिलाफ चेताया।
संगठन इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए किसान समूहों और राजनीतिक नेताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है, जिसमें संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संपर्क करना भी शामिल है।
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