नयी दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता रामबली सिंह को विधान परिषद के सदस्य के रूप में अयोग्य करार दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर बिहार विधान परिषद से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने बिहार विधान परिषद, उसके सचिव और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर सिंह की याचिका पर जवाब मांगा है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को निर्धारित की है।
शीर्ष अदालत अधिवक्ता ब्रजेश कुमार के माध्यम से दायर सिंह की अपील पर सुनवाई कर रही थी। सिंह ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
उच्च न्यायालय ने सिंह की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने आचरण से स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी छोड़ दी, इसलिए वह अयोग्य ठहराए जाने के पात्र हैं।
सिंह 29 जून, 2020 को विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे और उनका छह साल का कार्यकाल 28 जून, 2026 को समाप्त होना था।
राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ आपत्तिजनक बयान जारी कर कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें छह फरवरी 2024 को अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
पिछले साल दो नवंबर को राजद के तत्कालीन उप मुख्य सचेतक सुनील कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए अयोग्य ठहराने का आदेश पारित किया गया था।
भाषा आशीष