नयी दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा) विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने शुक्रवार को असम विधानसभा में उस विधेयक के पारित होने की सराहना की जिसमें मुसलमानों के विवाह और तलाक के अनिवार्य सरकारी पंजीकरण का प्रावधान है।
इसने कहा कि अन्य राज्यों को भी अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए इसका पालन करना चाहिए।
विहिप के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कानून को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि इससे मुस्लिम महिलाएं सशक्त होंगी और उनके खिलाफ अत्याचार पर रोक लगेगी।
उन्होंने कहा कि इससे बाल विवाह की समस्या भी खत्म होगी।
बंसल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अन्य राज्यों को भी महिला सशक्तीकरण के लिए इसका अनुसरण करना चाहिए।’’
असम विधानसभा ने मुस्लिम लोगों के विवाह और तलाक के अनिवार्य सरकारी पंजीकरण के लिए बृहस्पतिवार को एक विधेयक पारित किया था।
असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2024 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने मंगलवार को पेश किया था।
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