बेंगलुरु, 25 जुलाई (भाषा) कर्नाटक विधानसभा में बृहस्पतिवार को व्यवधान के चलते छह विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए गए।
विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल सेक्युलर (जद-एस) के सदस्य जमीन गंवाने वालों को मैसुरू शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा कथित रूप से फर्जी तरीके से किए गए भू-आवंटन पर चर्चा की मांग करते हुए आसन के समीप आ गए। भू-आवंटन के लाभार्थियों में सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती भी शामिल हैं।
पारित विधेयकों में कर्नाटक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (नियुक्तियों आदि में आरक्षण) (संशोधन विधेयक), 2024 शामिल है। यह विधेयक सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों आदि में अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिलें।
विधानसभा से कर्नाटक भूराजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024, कर्नाटक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2024, कर्नाटक सरकारी उद्यान (संरक्षण) (संशोधन) विधेयक, श्री रेणुका येल्लम्मा मंदिर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024 तथा कर्नाटक मेडिकल रजिस्ट्रेटशन एवं कुछ अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भी पारित किए गए।
भाषा राजकुमार