नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में बताया कि उत्तराखंड में सिल्क्यारा सुरंग ढहने की घटना के लिए जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ अंतिम कार्रवाई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।
गत वर्ष 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा ढहने के बाद कुल 41 श्रमिक फंस गए थे। श्रमिकों को 28 नवंबर को सुरंग से सुरक्षित निकाल लिया गया था।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) द्वारा सिल्कयारा-बरकोट सुरंग के निर्माण से जुड़े ठेकेदारों और सलाहकार को ‘‘कारण बताओ नोटिस’’ जारी किये गये हैं।
गडकरी ने कहा, ‘‘विशेषज्ञों की समिति की अंतिम सिफारिशों के आधार पर सुरंग ढहने के लिए दोषी ठेकेदारों/कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अंतिम कार्रवाई की जाएगी।’’
उत्तराखंड में एनएच-134 पर सिल्क्यारा सुरंग के ढहने के कारणों की जांच के लिए सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है।
समिति ने 22 दिसंबर, 2023 को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को सौंपी।
मंत्री ने बताया कि वित्तीय सहायता के रूप में सुरंग के अंदर फंसे प्रत्येक श्रमिक को ठेकेदार द्वारा दो-दो महीने के बोनस और वेतन के अलावा दो-दो लाख रुपये का भुगतान किया गया है।
इसके अलावा, उत्तराखंड सरकार ने सभी फंसे श्रमिकों को एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।
उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधियों वाली एक उच्चाधिकार-प्राप्त समिति का गठन किया है।
समिति में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, केंद्रीय मृदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधियों के अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं।
भाषा सुरेश