नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से वापस ले ली, जिसमें 75 मुस्लिम समुदायों समेत कुल 77 जातियों का अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) दर्जा रद्द कर दिया गया था।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार याचिका वापस लेना चाहती है।

पीठ ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भी इस मामले पर अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दे दी।

मेहता ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने अपील वापस लेने का फैसला किया है।

पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी अन्य प्रभावित पक्ष को अपनी अपील आगे बढ़ाने की छूट है।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था, जिसमें ओबीसी सूची में 75 मुस्लिम समुदायों समेत 77 जातियों को ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया गया था।

भाषा सुभाष अविनाश

अविनाश



1407 1733 दिल्ली