नयी दिल्ली, 10 जुलाई (भाषा) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या स्थित राम मंदिर से चढावे के कथित गबन के मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जवाबदेही तय हो।

भाकपा महासचिव डी. राजा ने लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर संसद के मानसून सत्र के पहले दिन महिला संगठनों द्वारा प्रस्तावित देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन का भी समर्थन किया।

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है।

राजा ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के क्रियान्वयन में देरी करने के लिए 'हर तरह के हथकंडे' अपना रही है।

राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े आरोपों का उल्लेख करते हुए राजा ने कहा कि ट्रस्ट ने 'लोगों की आस्था के साथ विश्वासघात किया है' और केवल कुछ लोगों के इस्तीफे देने से बात नहीं बनेगी।

उन्होंने कहा, ''दरअसल, ट्रस्ट ने स्वयं को बदनाम कर लिया है। ट्रस्ट ने जनता की आस्था के साथ विश्वासघात किया है। ट्रस्ट अब भरोसेमंद नहीं रह गया है। प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। उन्होंने अब तक इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस विषय पर कुछ नहीं बोला है।''

राजा ने वर्ष 2024 के ओडिशा विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार से कथित चोरी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए सवाल किया कि अब प्रधानमंत्री इस मामले में चुप क्यों हैं।

उन्होंने कहा, ''हमारी पार्टी शुरू से ही उच्चस्तरीय न्यायिक जांच की मांग करती रही है। जांच पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और किसी भी दोषी को बचने नहीं दिया जाना चाहिए। केवल इस्तीफा समाधान नहीं है।''

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