अहमदाबाद, 25 जून (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर स्थल के नीचे बौद्ध धर्म से संबंधित कथित पुरातात्विक खोजों को सार्वजनिक करने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने याचिकाकर्ता पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डी. एन. राय की खंडपीठ ने विलास तुकाराम खरात द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इसमें "गलत, भ्रामक और तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किए गए तथ्य'' शामिल हैं।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि खरात द्वारा दायर याचिका में यह अनुरोध किया गया था कि आईआईटी गांधीनगर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किए गए एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।

खरात महाराष्ट्र के निवासी हैं और स्वयं को मराठी भाषा का विद्वान तथा बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं तथा 'सनातन धम्म' नामक एक गैर सरकारी संगठन के संस्थापक सदस्य हैं।

उन्होंने अपनी जनहित याचिका में श्री सोमनाथ ट्रस्ट और एएसआई को प्रतिवादी बनाया था।

न्यायालय ने कहा कि याचिका में किये गये दावे न तो ठोस तथ्यों पर आधारित हैं और न ही याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित हैं।

राज्य सरकार ने दलील दी कि कि यह जनहित याचिका बिना किसी आधार के मंदिर ट्रस्ट को अनावश्यक विवाद में घसीटने के उद्देश्य से दायर की गई थी।

अदालत ने कहा, ''यह याचिका गलत, भ्रामक और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किए गए विवरणों से भरी हुई है, और इसे पीआईएल के रूप में दायर किया गया है, जो वास्तव में उच्चतम न्यायालय द्वारा विकसित जनहित याचिका कानून के उद्देश्य और उसकी शुचिता को नुकसान पहुंचा सकती है।''

इसने कहा, ''यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि यह जनहित याचिका गलत, अधूरी और भ्रामक जानकारियों के आधार पर दायर की गई है, इसलिए इसे दो लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाना उचित है।''

अदालत ने राज्य सरकार की इस आपत्ति को भी स्वीकार किया कि याचिका में दिए गए कई महत्वपूर्ण कथन गलत थे।

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देवेंद्र सुभाष

सुभाष



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