प्रयागराज, 20 मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक आरोपी के रिश्तेदारों का उत्पीड़न करने की पुलिस की कार्रवाई एक 'औपनिवेशिक प्रथा' है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन जीने तथा निजी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की पीठ ने अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं को थाना बुलाने या उन्हें रोक कर रखने या प्राथमिकी के संबंध में किसी बहाने धमकी देने से प्रतिवादियों (पुलिस) को रोका है।

यह आदेश आठ मई को मुनिता देवी और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया जिसमें प्रयागराज पुलिस द्वारा बार बार उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं का बेटा आशीष कुमार उर्फ छोटू, शिकायतकर्ता की बेटी को कथित तौर पर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है।

याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि इस जोड़े का पता लगाने के लिए पुलिस हर दिन उन्हें थाना पर बुलाती है और दिनभर बैठाए रखती है तथा शाम को घर जाने देती है।

अदालत ने कहा कि आज के समय में पुलिस के पास आरोपियों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियां हैं और वह रिश्तेदारों को धमकाने के बजाय इन पद्धतियों से आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश कर सकती है।

अदालत ने प्रयागराज के पुलिस उपायुक्त (यमुना नगर) और करछना थाना के प्रभारी को हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा कि किन परिस्थितियों के तहत याचिकाकर्ताओं को रोजाना थाना पर बुलाया जा रहा है।

भाषा सं राजेंद्र धीरज

धीरज



2005 2147 प्रयागराज