नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि 2020 के दिल्ली दंगों के दो आरोपियों की उन जमानत याचिकाओं पर 22 मई को सुनवाई की जाएगी, जिनमें उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ अब्दुल खालिद सैफी और तस्लीम अहमद की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के दो सितंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी है।

उक्त आदेश में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू द्वारा दलीलें पेश करने के लिए समय मांगे जाने के बाद शीर्ष अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी।

राजू ने कहा कि वह न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ के हालिया फैसले को ध्यान में रखते हुए दलील पेश करना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में कार्यकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने के फैसले पर सवाल उठाया है।

पीठ ने मामले की सुनवाई 22 मई के लिए तय की और राजू को उस दिन अपना पक्ष रखने को कहा।

सैफी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन पेश हुईं, जबकि अहमद की ओर से अधिवक्ता महमूद प्राचा और आरएचएस सिकंदर पेश हुए।

भाषा सुभाष सुरेश

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