रांची, 15 अप्रैल (भाषा) झारखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को कुछ शर्तों और दंड के साथ अनधिकृत भवनों को नियमित करने का निर्णय लिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान झारखंड अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियम 2026 को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना ददेल ने पत्रकारों को बताया, "नियमों के अनुसार 10 मीटर तक की ऊंचाई या जी प्लस 2 और 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल वाले भवनों को मंजूरी दी जाएगी। नियमितीकरण के लिए न्यूनतम शुल्क आवासीय भवनों के लिए 10,000 रुपये और गैर-आवासीय भवनों के लिए 20,000 रुपये निर्धारित किया गया है। जुर्माने की राशि तीन किस्तों में अदा की जा सकती है।"

मंत्रिमंडल ने झारखंड मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक 2026 के मसौदे को भी मंजूरी दे दी, जिसके तहत नई श्रेणियां जोड़ी गई हैं। अब वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले दोपहिया वाहनों पर एक्स-शोरूम मूल्य का सात प्रतिशत एकमुश्त कर लगेगा।

ददेल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने झारखंड लघु खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लघु खनिजों के लिए क्षेत्र सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जो पहले परिभाषित नहीं थीं।

भाषा





शुभम नरेश

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