तुमकुरु, 14 अप्रैल (भाषा) कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने राज्य भर की जेलों में गांजा और मोबाइल फोन सहित प्रतिबंधित वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने परप्पना अग्रहारा जेल से शुरू होने वाली और अन्य जेलों में फैलने वाली अवैध गतिविधियों का गंभीरता से संज्ञान लिया है, जिसके चलते तत्काल प्रशासनिक और तकनीकी हस्तक्षेप किए गए हैं।

उन्होंने कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, कई दिनों से परप्पना अग्रहारा जेल में और राज्य की कई जेलों में गांजे की आपूर्ति की जा रही थी और मोबाइल फोन भी मुहैया कराए जा रहे थे। ऐसी गतिविधियां सरकार के संज्ञान में आ चुकी थीं।"

इस समस्या का हल करने के लिए, सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को जांच करने और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए नियुक्त किया।

उन्होंने कहा, "उस समय, हमें लगा कि इस सबको रोकने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि यह क्यों हो रहा है और इसमें कौन-कौन शामिल हैं, जिसमें यह भी देखा जाए कि क्या हमारे खुद के कोई कर्मचारी इसमें शामिल हैं।"

मंत्री ने कहा कि आलोक कुमार को पुलिस महानिदेशक (जेल) के रूप में नियुक्त किए जाने से परिणाम दिखने लगे हैं, जिससे उल्लंघनों का पता लगाने में वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा, "उनके कार्यभार संभालने के बाद से सभी जेलों में ये मुद्दे तेजी से सामने आ रहे हैं। पुलिस ने अचानक छापे मारकर कई मामले भी उजागर किए हैं।"

संरचनात्मक सुधारों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि उन्नत निगरानी प्रणालियाँ लागू की गई हैं। उन्होंने आगे कहा, "ये सीसीटीवी सिस्टम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कैमरों से लैस हैं, जो ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं—मेरा मतलब है कि मेरा मतलब है कि (कैदियों की) बातचीत को मुख्यालय में भी सुना जा सकता है।''

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का इरादा इस तरह की गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त करना और जेल प्रणाली के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करना है। साथ ही उन्होंने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सेवा से बर्खास्तगी सहित सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी।

भाषा तान्या दिलीप

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