नयी दिल्ली, 12 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब की खुदरा बिक्री से जुड़ी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली इकाइयों के वित्तीय रिकॉर्ड के व्यापक ऑडिट और 'क्रॉस-वेरिफिकेशन' का आदेश दिया है।

यह जांच पिछले पांच वर्षों के दौरान संभावित अनियमितताओं की आशंका के बीच की जा रही है।

दिल्ली में चार सरकारी निगम दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम, दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मिलकर 700 से अधिक शराब की दुकानों का संचालन करते हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से रविवार को जारी एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित इकाइयों को पिछले पांच वर्ष के वित्तीय और परिचालन रिकॉर्ड का विस्तृत पुनर्मिलान करने का निर्देश दिया है।

इस प्रक्रिया में बिक्री, खरीद, स्टॉक और नकदी खातों की जांच शामिल होगी, जिसमें हर प्रविष्टि की गहन जांच की जाएगी।

इन एजेंसियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे रिकॉर्ड के पूर्ण सत्यापन और पुष्टि के लिए आबकारी विभाग के साथ मिलकर काम करें।

गुप्ता ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की चूक, लापरवाही, खातों में असमानता या वित्तीय कुप्रबंधन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हाल के निष्कर्षों से पता चलता है कि कुछ संस्थानों के खातों का लंबे समय से सही तरीके से मिलान नहीं किया गया, जिससे गड़बड़ी और सार्वजनिक धन के नुकसान का खतरा बढ़ा है।

भाषा जोहेब दिलीप

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