प्रयागराज, 11 अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 2009 में हिरासत में मृत्यु के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जांच और सरकारी साक्ष्य को लेकर असंतोष व्यक्त किया है।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने चेतावनी दी कि यदि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ इस अदालत के समक्ष नहीं रखे जाते हैं तो महत्वपूर्ण साक्ष्य का पता लगाने के लिए अदालत के पास सीबीआई की सहायता लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा।

यह आदेश एसोसिएशन ऑफ एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव नाम की संस्था की जनहित याचिका पर पारित किया गया। अदालत ने सात अप्रैल के अपने आदेश में कहा कि इस घटना के वीडियो और फोटो समेत महत्वपूर्ण साक्ष्य का कुछ पता नहीं है।

अदालत ने कहा," यदि अगली तिथि तक इस मामले में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किए गए तो महत्वपूर्ण साक्ष्य का पता लगाने के लिए सीबीआई की मदद लेने के अलावा इस अदालत के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होगा।"

अदालत ने कहा, "साक्ष्य की श्रृंखला अस्पष्ठ है जिससे जांच की निष्पक्षता को लेकर संदेह पैदा होता है।"

अदालत ने मैनपुरी के तत्कालीन उप जिलाधिकारी (एसडीएम) कर्मेन्द्र सिंह को नौ फरवरी, 2026 के आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि ऐसा न होने पर अदालत उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि पांच मई निर्धारित की।

भाषा सं राजेंद्र जोहेब

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