नयी दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा) केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि पत्रकार राणा अय्यूब के कुछ कथित अपमानजानक और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील ट्वीट को ब्लॉक करने के लिए कानून के अनुसार कदम उठाए गए हैं।

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव को दिए गए एक नोट में, केंद्र सरकार और पुलिस ने कहा कि जांच एजेंसी ने 9 अप्रैल को संबंधित प्राधिकार से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत आपत्तिजनक ट्वीट को ब्लॉक करने का अनुरोध किया था।

केंद्र ने कहा कि यह अनुरोध विचाराधीन है और सूचना प्रौद्योगिकी ब्लॉकिंग नियमों के तहत प्राधिकार द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी; साथ ही, अगर अय्यूब इस मामले में लिए गए किसी भी फैसले से असंतुष्ट होती हैं, तो वह उचित कानूनी उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

नोट में कहा गया, ''यह तर्क दिया जाता है कि भारत संघ ने सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना की जनता तक पहुंच को ब्लॉक करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के तहत कानून के अनुसार पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है। आगे यह भी दलील दी जाती है कि नियम 03 के तहत नियुक्त नामित अधिकारी, इस बात से संतुष्ट होने पर कि परिस्थितियां नियम 09 के तहत आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग की मांग करती हैं, एक उचित निर्णय लेंगे जिसे इस माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।''

नियम 9 आपातकालीन मामलों में सूचना को ब्लॉक करने का प्रावधान करता है।

न्यायमूर्ति कौरव एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें मांग की गई थी कि अय्यूब के उन ट्वीट्स को हटा दिया जाए, जिनमें कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं और ''सम्मानित ऐतिहासिक हस्तियों'' का अपमान किया गया था।

न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय की और अय्यूब को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया।

भाषा वैभव

वैभव



1004 1752 दिल्ली