नयी दिल्ली, तीन अप्रैल (भाषा) केंद्र सरकार ने नगरपालिका कानूनों में व्यापक बदलाव करते हुए दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में 20 से अधिक बदलाव किए हैं जिसमें जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 में कई छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है और छोटे आपराधिक प्रावधानों को मौद्रिक दंड में बदला गया है।

देश के कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने के लिए छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और उन्हें तर्कसंगत बनाने के वास्ते 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव करने वाले जन विश्वास विधेयक को बृहस्पतिवार को संसद की मंजूरी मिल गई थी।

इन संशोधनों के तहत मामूली उल्लंघनों के लिए कम मूल्य के जुर्माने और कारावास को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है।

10 से अधिक प्रावधान जो पहले जुर्माने के दायरे में आते थे, अब दंड में परिवर्तित कर दिए गए हैं।

उदाहरण के लिए, सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करते हुए या सड़कों पर कचरा फेंककर उपद्रव करते हुए पकड़े जाने पर 500 रुपये का दस गुना जुर्माना देना होगा। गंदगी न हटाने पर, जिसके लिए पहले केवल 50 रुपये का जुर्माना लगता था, अब पहली बार उल्लंघन करने पर चेतावनी दी जाएगी और बार-बार उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।

इसी प्रकार, अनधिकृत रूप से सामान बेचना, बिना लाइसेंस के भोजनालय संचालित करना या नगरपालिका अधिकारियों के काम में बाधा डालना जैसी गतिविधियों पर अब अधिक कठोर दंड लगाया जाएगा, जो कुछ मामलों में 1,000 रुपये तक हो सकता है।

भाषा देवेंद्र सिम्मी

सिम्मी



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