नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने किसान पंजीकरण, उर्वरक वितरण और पीएम-आशा के तहत दलहन खरीद में कमियों को दूर करने के लिए कहा।

अब तक 19 राज्यों में 9.25 करोड़ किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं। चौहान ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे कृषि और राजस्व विभागों के बीच एक संयुक्त अभियान चलाएं ताकि छह महीने के भीतर इस योजना का 100 प्रतिशत कवरेज हासिल किया जा सके।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने जोर दिया कि पंजीकरण केवल पीएम-किसान लाभार्थियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसमें सभी पात्र किसानों को शामिल किया जाना चाहिए।

उर्वरकों के मुद्दे पर मंत्री ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने राज्यों से सख्त जांच करने को कहा। उन्होंने समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तकनीक-आधारित वितरण प्रणाली का आह्वान किया और राज्यों को उर्वरकों के असंतुलित उपयोग को रोकने के लिए जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया।

चौहान ने हरियाणा की 'मेरी फसल, मेरा ब्योरा' योजना की प्रशंसा की और इसे अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बताया।

भाषा पाण्डेय रमण

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