नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि घरेलू मोबाइल फोन विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को लक्ष्य से दोगुने से अधिक 17,519 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ और कुल उत्पादन लक्ष्य से 36 प्रतिशत अधिक 8.12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

मंत्री द्वारा लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 में 2.62 लाख करोड़ रुपये (लगभग 28 अरब अमेरिकी डॉलर) मूल्य के स्मार्टफोन निर्यात किए गए।

प्रसाद ने कहा, ''2014 में मोबाइल फोन का आयातक होने से लेकर अब भारत एक शुद्ध निर्यातक बन गया है। देश में 300 से अधिक मोबाइल विनिर्माण इकाइयां कार्यरत हैं। वर्ष 2025 में स्मार्टफोन भारत की शीर्ष निर्यात वस्तुओं में शामिल हैं।''

प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारत ने अमेरिका के साथ अंतरिम समझौते के ढांचे के तहत 'डेटा गवर्नेंस' में अपनी नियामक स्वायत्तता बरकरार रखी है और यह समझौता किसी भी तरह से देश को अपने डेटा के प्रबंधन से प्रतिबंधित नहीं करता है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक प्रश्न के उत्तर में, प्रसाद ने कहा कि भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम समझौते के लिए एक ढांचा स्थापित किया है जो एक खुले और न्यायसंगत डिजिटल व्यापार वातावरण को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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