नयी दिल्ली, 13 मार्च (भाषा) केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने शुक्रवार को कहा कि तेजी से बढ़ते डिजिटल परिवेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराध बढ़ रहे हैं और उन्होंने राज्यों और अन्य हितधारकों से इस मुद्दे का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने का आग्रह किया।

उन्होंने 'महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराध (ओसीडब्ल्यूसी) पर राष्ट्रीय संवाद' का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। यह कार्यक्रम गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) द्वारा आयोजित किया गया।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ''केंद्रीय गृह सचिव ने तेजी से डिजिटल हो रहे पारिस्थितिकी तंत्र में ऑनलाइन अपराधों द्वारा उत्पन्न बढ़ती चुनौतियों पर प्रकाश डाला तथा ऐसे अपराधों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र स्तर पर संस्थागत दक्षताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।''

मोहन ने कहा कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मजबूत, विशेषीकृत इकाइयों का विकास करना चाहिए तथा समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने चाहिए, ताकि समयबद्ध जांच, पीड़ितों को सहायता तथा अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की कानून लागू करने वाली एजेंसियों को भी निर्देश दिया कि वे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों को रोकने में प्राथमिकता दें तथा ऐसे मामलों में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करें।

उद्घाटन के अवसर पर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों पर 'मास्टर ट्रेनर्स इंडक्शन प्रोग्राम' की भी शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षित अधिकारियों का समूह तैयार करना है, जो अपने-अपने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में दक्षता विकास पहल का नेतृत्व करेंगे।

कार्यक्रम का लक्ष्य चयनित अधिकारियों को महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने वाले उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए आवश्यक विशेषीकृत ज्ञान, जांच तकनीकों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं से लैस करना है। ये अधिकारी आगे राज्य एवं जिला स्तर पर कानून लागू करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे, जिससे ऐसे अपराधों के प्रति देश की प्रतिक्रिया संरचना को और मजबूत किया जा सके।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप



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