नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि 'प्रेस सेवा पोर्टल' के माध्यम से पत्रिकाओं पर 5.63 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है और देशभर में 88,315 प्रकाशनों को रद्द किया गया है।

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 के तहत पत्रिकाओं के पंजीकरण के सभी आवेदन का निस्तारण अब 'प्रेस सेवा पोर्टल' के माध्यम से डिजिटल तरीके से किया जा रहा है।

सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस पोर्टल के माध्यम से 5,63,83,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उसका भुगतान किया गया है।

आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि देशभर में 88,315 प्रकाशनों को रद्द किया गया है।

मुरुगन ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए 'प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया' (पीआरजीआई) लगातार प्रतिक्रिया प्राप्त करता है और कार्रवाई करता है। उन्होंने बताया कि देश के पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की सूची पीआरजीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

भाषा

सुभाष अविनाश

अविनाश



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