नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा दायर उस याचिका पर सीबीआई से उसका रुख पूछा, जिसमें नौकरी के बदले भूमि 'घोटाले' में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय करने को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति मनोज जैन ने राजद प्रमुख की याचिका पर एजेंसी को नोटिस जारी किया और उससे कहा कि याचिका पर फैसला आने तक अधीनस्थ अदालत में सरकारी गवाहों से जिरह न की जाए।

अदालत ने लालू प्रसाद की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय की। इसके साथ ही लालू के करीबी सहयोगी भोला यादव की याचिका पर भी सुनवाई होगी, जिसमें मामले में कुछ आरोपियों को क्षमादान देने और उन्हें सरकारी गवाह बनने की अनुमति देने के अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति जैन ने सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डी पी सिंह से कहा, ''जब तक हम इस पर फैसला नहीं लेते, तब तक सरकारी गवाहों से जिरह नहीं की जाएगी। आप बाकी लोगों से पूछताछ करें।''

लालू प्रसाद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि वरिष्ठ राजनेता के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं बनता क्योंकि रेल मंत्री के रूप में भर्ती से उनका कोई लेना-देना नहीं था।

नौकरी के बदले भूमि का यह कथित मामला लालू प्रसाद के रेल मंत्री के कार्यकाल (2004 से 2009) के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य जोन में की गई 'ग्रुप डी' नियुक्तियों से संबंधित है।

सीबीआई के मुताबिक, ये नियुक्तियां भर्ती किए गए लोगों द्वारा राजद प्रमुख के परिवार या सहयोगियों के नाम पर उपहार स्वरूप दी गई या हस्तांतरित की गई भूमि के बदले की गई थीं।

ये मामला 18 मई, 2022 को लालू प्रसाद और उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था।

भाषा शफीक प्रशांत

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