नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) संसद की एक समिति ने छात्रों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति समय पर प्रदान करने की पुरजोर सिफारिश की और उम्मीद जताई कि दिशानिर्देशों में जल्द संशोधन किया जाएगा।

बुधवार को लोकसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में, पी सी मोहन की अध्यक्षता वाली सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने कहा, ''समिति का मानना ​​है कि किसी शैक्षणिक वर्ष की छात्रवृत्ति उसी शैक्षणिक वर्ष में दी जानी चाहिए ताकि छात्र अपनी छात्रवृत्ति का उपयोग कर सकें।''

रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने इस संबंध में बार-बार उचित उपाय करने की सिफारिश की है, फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।''

इसमें कहा गया है कि समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि दिशानिर्देशों में 26वां संशोधन किया जा रहा है और छात्रवृत्ति शैक्षणिक वर्ष के पहले चार से पांच महीनों में प्रदान की जाएगी।

समिति ने यह भी पाया कि विभाग द्वारा 2024-25 के लिए स्वीकृत बजट की एक बड़ी राशि वापस कर दी गई है। इसने यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की कि शैक्षणिक योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि बिना उपयोग के न रहे।

अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना पर समिति ने पाया कि लाभार्थियों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा 8 लाख रुपये है, जबकि 'पीएम-केयर्स फंड' के लाभार्थियों के लिए कोई आय पात्रता मानदंड नहीं है।

समिति ने योजना के तहत पारिवारिक आय की सीमा बढ़ाने की सिफारिश की ताकि लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने पाया कि आदर्श ग्राम घोषित किए जाने वाले 47,537 गांवों में से, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 2023-24 से अब तक केवल 13,947 गांवों को ही आदर्श ग्राम घोषित किया गया है।

समिति ने सिफारिश की कि योजना के कार्यान्वयन में रूकावट बन रहे मुद्दों का समाधान किया जाए ताकि चिह्नित गांवों को एक या दो साल में आदर्श ग्राम घोषित किया जा सके और गांवों में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

भाषा सुभाष अविनाश

अविनाश



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