नयी दिल्ली, 10 मार्च (भाषा) केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को बताया कि मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए लगभग 8.7 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।

इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2019 में की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में नल के माध्यम से साफ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से जल जीवन मिशन के तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण से हटकर, मजबूत स्थानीय शासन और डिजिटल निगरानी द्वारा समर्थित नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ''इस कदम से जल सुरक्षा मजबूत होगी और ग्रामीण समुदायों, विशेष रूप से हमारी नारी शक्ति को सशक्त बनाया जाएगा।''

वैष्णव ने प्रेसवार्ता में कहा, ''मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन को बुनियादी ढांचे के निर्माण से सेवा वितरण की ओर पुनर्गठित और पुनर्निर्देशित करने की बात कही गई है।''

उन्होंने बताया कि संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए मंत्रिमंडल ने कुल परिव्यय को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है, जिसमें 2019-20 में स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 3.59 लाख करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता शामिल है।

मंत्री ने कहा कि 'सुजलाम भारत' नामक एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक गांव को एक अद्वितीय सुजल गांव या सेवा क्षेत्र आईडी आवंटित की जाएगी, जो स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण करेगी।

भाषा

शफीक दिलीप

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