अगरतला, 27 फरवरी (भाषा) त्रिपुरा मंत्रिमंडल ने 10 ग्राम पंचायतों में केंद्र की नारी अदालत योजना को प्रायोगिक आधार पर लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एक मंत्री ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

परिवहन और पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि यह निर्णय बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री माणिक साहा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

चौधरी ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नारी अदालत पंचायत स्तर पर एक मध्यस्थता मंच के रूप में काम करेगी, जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मुद्दों को हल करना और समुदाय आधारित तंत्रों के माध्यम से समाधान ढूढना है।

उन्होंने कहा कि यदि जरूरत महसूस हुई तो यह मंच पुलिस कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।

मंत्री ने बताया कि हर नारी अदालत में सामाजिक रूप से सम्मानित अधिकतम नौ सदस्यों की एक समिति होगी और यह प्रायोगिक परियोजना राज्य के सभी आठ जिलों की चुनिंदा ग्राम पंचायतों में लागू होगी।

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे त्रिपुरा निवासी स्नातकों को कोचिंग सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों को भी मंजूरी दी।

भाषा

राजकुमार पवनेश

पवनेश



2702 2123 अगरतला