नयी दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा) उच्च शिक्षा के लिए एक एकल नियामक स्थापित करने के उद्देश्य से लाये गए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (वीबीएसए) विधेयक पर विचार-विमर्श के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पहली बैठक बृहस्पतिवार को होगी।

समिति के सदस्यों से साझा किए गए कार्यक्रम के अनुसार, इसकी पहली बैठक में शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) और विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा इस प्रस्तावित कानून पर जानकारी दी जाएगी।

भाजपा सांसद डी. पुरंदेश्वरी 31 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता कर रही हैं।

लोकसभा सचिवालय द्वारा 10 फरवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार, समिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं और यह प्रस्तावित कानून के प्रावधानों पर गहन विचार-विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किये गए इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा के नियामक ढांचे में सुधार करना है।

प्रस्तावित कानून का उद्देश्य कई मौजूदा नियामक निकायों की जगह एक एकल सर्वोपरि निकाय बनाना तथा मान्यता, वित्तपोषण और मानक-निर्धारण कार्यों को अलग-अलग करना है।

भाषा सुभाष माधव

माधव



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