नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) निर्वाचन आयोग मंगलवार को यहां एक सम्मेलन में राज्य चुनाव निकायों के साथ प्रौद्योगिकी साझा करने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और मतदाता सूची के विषय पर चर्चा करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोगों की जिम्मेदारी नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराने की होती है।

यह सम्मेलन 27 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। इस तरह का आखिरी सम्मेलन 1999 में आयोजित किया गया था। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ भाग लेंगे।

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि आयोग राज्य निर्वाचन निकायों के साथ जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर रहा है, उसमें चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के अलावा प्रौद्योगिकी, ईवीएम और मतदाता सूची को साझा करने पर चर्चा होगी।

राज्य निर्वाचन निकाय, निर्वाचन आयोग की विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नियोजित किया जाता है।

एक ईवीएम 15 वर्ष तक इस्तेमाल की जाती है और आखिरी समय में मशीनें आमतौर पर स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को दे दी जाती हैं।

वर्तमान में निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए 'एम3' या 'मार्क 3' प्रकार की ईवीएम का उपयोग करता है।

निर्वाचन आयोग राज्यों से उनके ईवीएम का उपयोग करने के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है। एक बार जब कोई ईवीएम निर्वाचन आयोग की अभिरक्षा से निकल जाती है, तो उसे 'ईसीआई-ईवीएम' नहीं कहा जाता है।

जो मशीनें अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती हैं, उन्हें सुरक्षा के तहत नष्ट कर दिया जाता है।

आयोग ने कहा कि सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

भाषा हक

हक दिलीप

दिलीप



2302 1950 दिल्ली