कोच्चि/ नयी दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा) केरल स्थित पीएमएलए मामलों की एक विशेष अदालत ने कुछ साल पहले राज्य में हुए एक कथित पोंजी घोटाले मामले में प्रवर्तन निर्देशालय (ईडी) द्वारा कुर्क की गई करीब 65 करोड़ रुपये की संपत्ति पीड़ितों को वापस करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पॉपुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके प्रवर्तकों, निदेशकों और साझेदारों, जिनमें थॉमस डेनियल और रिनू मरियम थॉमस शामिल हैं, द्वारा जमाकर्ताओं के साथ 'व्यापक' धोखाधड़ी करने का आरोप है।

ईडी ने सितंबर 2020 में केरल पुलिस द्वारा मामले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था।

संघीय एजेंसी ने जांच के तहत 2021 में दो आदेश जारी कर 65.07 करोड़ रुपये की संपत्तियों (33.20 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 31.87 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति) को कुर्क कर लिया।

अधिकारियों ने बताया कि अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध (बीयूडीएस) अधिनियम, 2019 के तहत नामित राज्य के सक्षम प्राधिकारी ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा 2024 में जारी निर्देशों के बाद धनशोधन रोधी कानून की धारा 8(8) के तहत उक्त संपत्तियों को कुर्की से मुक्त करने के लिए एर्नाकुलम की विशेष पीएमएलए अदालत का रुख किया।

पीएमएलए कानून के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी का शिकार हुए बैंक, जमाकर्ता और घर खरीदारों जैसे प्रभावित पक्षों को संपत्ति की बहाली या पुनर्स्थापन का आग्रह करने की अनुमति है।

अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने कहा कि उसे राज्य के अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है, जिससे वास्तविक जमाकर्ताओं या पीड़ितों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

भाषा धीरज पवनेश

पवनेश



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