नयी दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार लगभग 7,200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 12 नए सीवेज शोधन संयंत्र बनाने की योजना बना रही है।

अपनी सरकार की एक साल की रिपोर्ट पेश करते हुए गुप्ता ने बताया कि पिछले एक साल में यमुना के पुनरुद्धार के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

गुप्ता ने कहा, "यमुना की सफाई एक पुरानी समस्या थी। जब हमने कार्यभार संभाला, तो यह स्पष्ट था कि पिछली सरकार ने नदी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हमने मौजूदा बुनियादी ढांचे को नया रूप देना शुरू किया, जिसमें 12 नए एसटीपी का नियोजित निर्माण भी शामिल है।"

ये पहल यमुना नदी को साफ करने के लिए पिछले साल शुरू की गई 45 सूत्री कार्य योजना का हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे सभी बड़े नालों के गंदे पानी को यमुना में जाने से रोककर उसे साफ करने वाले संयंत्रों तक पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने इन सभी नालों का ड्रोन सर्वेक्षण कर लिया है। सरकार 2,400 करोड़ रुपये की लागत से 35 नए विकेंद्रीकृत एसटीपी स्थापित करने की योजना बना रही है।"

उन्होंने कहा कि ये विकेंद्रीकृत एसटीपी उन क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं जहां स्थान की कमी के कारण बड़े एसटीपी नहीं बनाए जा सकते।

इन प्रयासों का केंद्र बिंदु वज़ीराबाद से ओखला तक यमुना का 22 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। गुप्ता ने बताया कि सरकार का लक्ष्य शहर की कुल सीवेज शोधन क्षमता को बढ़ाकर 1,500 मिलियन गैलन प्रति दिन (एमजीडी) करना है।

उन्होंने कहा, "जब हम सत्ता में आए, तब क्षमता लगभग 700 एमजीडी थी। पिछले एक साल में यह बढ़कर लगभग 800 एमजीडी हो गई है।" उन्होंने बताया कि 37 में से 28 एसटीपी का उन्नयन हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े पैमाने पर गाद निकालने का अभियान चलाया गया, जिसमें 22,000 मीट्रिक टन गाद निकाली गई। इससे मिंटो ब्रिज जैसे इलाकों में बार-बार होने वाले जलभराव को रोका जा सका।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यमुना नदी में जल प्रवाह बढ़ाने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ बातचीत कर रही है।

भाषा नोमान वैभव

वैभव



2002 2057 दिल्ली