नयी दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि पैतृक संपत्ति धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्की की कार्रवाई से मुक्त नहीं है।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रवींदर डुडेजा की पीठ ने टिप्पणी की कि धनशोधन की कार्रवाई में कुर्की के मामलों में पैतृक या विरासत में मिली संपत्तियों के लिए कानून में कोई अपवाद नहीं है।

अदालत ने पीएमएलए के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के 2025 के आदेश के खिलाफ एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर फैसला सुनाया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सैनिक विहार में उसकी संपत्ति की अस्थायी कुर्की की पुष्टि को बरकरार रखा गया था।

अपीलकर्ता ने कहा कि संपत्ति कभी भी उसके द्वारा नहीं खरीदी गई थी और उसके पिता ने 1991 में अपनी निजी आय से उनके संयुक्त नाम पर खरीदी थी और इसलिए इसे कुर्क नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने हालांकि कहा कि अपीलकर्ता का यह तर्क कि पैतृक संपत्ति को तब तक कुर्क नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे अवैध रूप से अर्जित धनराशि से न खरीदा गया हो, गलत था और पीएमएलए की योजना के विपरीत था।

अदालत ने 16 फरवरी को पारित आदेश में अपील खारिज करते हुए कहा, ''संपत्ति के पैतृक होने की दलील स्वतः ही पीएमएलए के तहत कुर्की की कार्रवाई से छूट प्रदान नहीं करती है। इस कानून में पैतृक या विरासत में मिली संपत्तियों के लिए कोई अपवाद नहीं है और इसलिए, ये कुर्की से मुक्त नहीं हैं।''

एजेंसी ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा अपराध से अर्जित धन विदेशी मुद्रा के रूप में था, जिसे विदेश भेज दिया गया था और इसलिए यह उपलब्ध नहीं था।

अदालत को बताया गया कि इसलिए, अपीलकर्ता की मौजूदा संपत्ति को पीएमएलए के तहत समतुल्य मूल्य का मानते हुए कुर्क कर लिया गया।

भाषा













देवेंद्र माधव

माधव



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