नयी दिल्ली, 19 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) से उस नियम पर पुनर्विचार करने को कहा, जो बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को राज्य बार काउंसिल का चुनाव लड़ने से रोकता है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने वकील धन्य कुमार जैन द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया और याचिका का निपटारा कर दिया।

इस याचिका में बीसीआई के बार काउंसिल चुनाव के लिए बनाए गए समान नियम (और अनिवार्य दिशानिर्देश), 2016 को चुनौती दी गई थी।

संबंधित प्रावधान में कहा गया है कि कोई भी अधिवक्ता, जो 'उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन' (एससीबीए) को छोड़कर किसी भी बार एसोसिएशन का पदाधिकारी है, राज्य बार काउंसिल के चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।

इसमें यह भी प्रावधान है कि चुनाव अधिकारी ऐसे किसी भी व्यक्ति के नामांकन पत्रों को अस्वीकार कर देगा जो संबंधित राज्य बार काउंसिल के चुनावों की अधिसूचना की तारीख को किसी भी बार एसोसिएशन का पदाधिकारी था या है।

राज्य बार काउंसिल जहां एक वैधानिक निकाय है, वहीं बार एसोसिएशन किसी विशेष न्यायालय या न्यायाधिकरण में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के निजी संगठन हैं।

भाषा नेत्रपाल पवनेश

पवनेश



1902 2120 दिल्ली