नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार की 2023 की अधिसूचना से संबंधित एक याचिका पर अंतिम सुनवाई शुरू की, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी के जल बंटवारे के विवाद के संबंध में अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम के तहत एक नया संदर्भ दिया गया था।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता की प्रारंभिक दलीलें सुनीं, जिसने तर्क दिया कि केंद्र का यह कदम "असंवैधानिक" है और मौजूदा कानूनी ढांचे को दरकिनार करता है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए एक वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि कृष्णा जल प्रभाग पहले से ही आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (एपीआरए), 2014 द्वारा शासित है।

एपीआरए की धारा 89 के तहत, 811 टीएमसी (हजार मिलियन क्यूबिक फुट) पानी को विभाजित करने के लिए एक विशिष्ट तंत्र स्थापित किया गया था। यह पानी 1970 के दशक में प्रथम कृष्णा जल विवाद अधिकरण (केडब्ल्यूडीटी-आई) द्वारा अविभाजित आंध्र प्रदेश को आवंटित किया गया था, जिसे बाद में दोनों राज्यों के बीच विभाजित किया जाना था।

यह तर्क दिया गया कि एपीआरए के तहत कार्यवाही अपने अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ रही थी, तभी केंद्र सरकार की 6 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से सामान्य अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम के तहत एक "अतिरिक्त संदर्भ" शामिल कर दिया गया।

वकील ने कहा कि इससे पुनर्गठन अधिनियम की विशेष योजना कमजोर हो गई।

पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई अगले बुधवार को करना तय किया है।

भाषा प्रशांत वैभव

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