नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह राज्य विधिज्ञ परिषदों के चुनाव से संबंधित किसी भी याचिका को सूचीबद्ध न करे और पीड़ित पक्षों से शिकायतों के साथ शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त समिति से संपर्क करने को कहा।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने राज्य विधिज्ञ परिषद चुनावों की निगरानी के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में एक 'उच्च-स्तरीय चुनाव पर्यवेक्षण समिति' का गठन किया था। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली भी शामिल थे।

न्यायमूर्ति धूलिया के अलावा, समिति में न्यायमूर्ति रविशंकर झा (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरि भी शामिल हैं।

शीर्ष अदालत ने समय पर, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, पहले आदेश दिया था कि भारत भर में सभी राज्य विधिज्ञ परिषद चुनाव उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की देखरेख में आयोजित किए जाएं, जिसकी अंतिम समय सीमा 31 जनवरी, 2026 थी।

नामों को हटाने, चुनावों में अनियमितताओं और समयसीमा बढ़ाने जैसे विभिन्न पहलुओं को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं हालांकि सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा रही हैं।

पीठ ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री को राज्य विधिज्ञ परिषदों से संबंधित कोई भी नई याचिका स्वीकार न करने का निर्देश दिया और इसके बजाय उन्हें निवारण और उपचारात्मक उपायों के लिए न्यायमूर्ति धूलिया समिति को भेज दिया।

दिसंबर 2025 में, पीठ ने निर्देश दिया था कि राज्य विधिज्ञ परिषदों में महिला वकीलों के लिए 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व "अपरिहार्य" है और यह भी अनिवार्य किया कि किसी भी कमी को सह-विकल्प के माध्यम से दूर किया जाए।

भाषा

प्रशांत सुरेश

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