गुवाहाटी, 18 फरवरी (भाषा) असम के सीमा सुरक्षा एवं विकास मंत्री अतुल बोरा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ अपने सीमा विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया में है और मतभेद के कुछ बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी है।

बोरा ने कहा कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के साथ उच्च स्तर पर बातचीत जारी है, जबकि नगालैंड के साथ सीमा विवाद का मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

आजादी के बाद के दशकों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड को असम से अलग कर राज्य बनाया गया, जिससे अंतरराज्यीय सीमा विवाद उत्पन्न हुए।

निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई के प्रश्न के उत्तर में बोरा ने कहा, "लंबे समय से जारी सीमा विवादों को सुलझाने और अतिक्रमित भूमि को खाली कराने के लिए राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ बातचीत में उल्लेखनीय प्रगति की है।"

उन्होंने बताया कि मेघालय के साथ मतभेद के 12 बिंदु चिह्नित किए गए और इन्हें सुलझाने के लिए दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय समितियां गठित कीं। इनमें से छह क्षेत्रों में विवाद समाधान के लिए 29 मार्च 2022 को दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ।

मंत्री ने कहा, "समझौते के दायरे में आने वाले छह क्षेत्रों में से हाहिम में सीमांकन के बाद खंभे लगाए किए हैं। शेष पांच क्षेत्रों के बारे में जानकारी सीमा सर्वेक्षण पूरा होने के बाद साझा की जाएगी।"

बोरा ने बताया कि असम और अरुणाचल प्रदेश 243.85 किलोमीटर लंबी अंतरराज्यीय सीमा के संयुक्त सर्वेक्षण पर सहमत हुए हैं।

मंत्री ने कहा कि मिजोरम के साथ विवाद सुलझाने के लिए विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी है, जबकि असम और नगालैंड के बीच सीमा मतभेद से संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

भाषा खारी अविनाश

अविनाश



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