नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) सरकार की लैंगिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं और लड़कियों के लिए बजट आवंटन 2026-27 में 11.55 प्रतिशत बढ़कर 5.01 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 4.49 लाख करोड़ रुपये था।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि केंद्रीय बजट में लैंगिक समानता के लिए कुल आवंटित राशि वित्त वर्ष 2025-26 के 8.86 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में 9.37 प्रतिशत हो गई है।

आवंटन की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसे एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया था।

इस वर्ष कुल 53 मंत्रालयों/विभागों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि आवंटित की गई है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में 49 मंत्रालयों/विभागों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि आवंटित की गई थी।

लैंगिक बजट विवरण की शुरूआत के बाद से इस बार सबसे अधिक मंत्रालयों/विभागों को धनराशि का आवंटन हुआ है। वित्त वर्ष 2026-27 के लैंगिक बजट विवरण में चार नए मंत्रालयों/विभागों को धनराशि आवंटित की गई है।

कुल आवंटन में से, 1,07,688.42 करोड़ रुपये (21.50 प्रतिशत) नौ मंत्रालयों और एक केंद्रशासित प्रदेश को आवंटित किए गए।

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